पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा से क्यों नाराज है नेपाल? नेपाली सांसद ने प्रचंड से मांगा स्पष्टीकरण
नेपाल के एक सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर आपत्ति जताई है. पीएम मोदी ने गुरुवार को पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और धारचूला में गुंजी गांव के दर्शन किये. नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष और सांसद रबी लामिछाने ने पीएम मोदी के दौरे को नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. उन्होंने दावा किया कि मोदी ने जिस क्षेत्र का दौरा किया वह नेपाल का हिस्सा है।
‘नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन’
नेपाल के सांसद रबी लामिछाने ने नेपाल सरकार से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दार्चुला जिले के गुंजी गांव के दौरे (पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे) के बारे में संसद को सूचित करें। उन्होंने कहा कि दार्चुला और गुंजी दोनों नेपाल का हिस्सा हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने वहां जाकर नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन किया है.
‘पीएम मोदी ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया’
रबी लामिछाने ने प्रतिनिधि सभा (नेपाली संसद) को बताया, “हमें मीडिया और आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी देश भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया है।” उन्होंने कहा, ‘जब प्रधानमंत्री भारत के मंत्री नेपाली क्षेत्र में पहुंचे तो हमारी सरकार ने उनका स्वागत नहीं किया और संसद को सूचित नहीं किया.
‘गुंजी और दार्चुला नेपाल का हिस्सा हैं’
लामिछाने ने कहा कि मोदी कुटी गुंजी (पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स उत्तराखंड) पहुंचे, जो संसद द्वारा अनुमोदित नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार नेपाली क्षेत्र में स्थित है। दार्चुला के मुख्य जिला अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने दावा किया कि मोदी ने जिस क्षेत्र का दौरा किया वह नेपाल का हिस्सा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सीमावर्ती पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों से बात की. उन्होंने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन भी देखा।
अंततः क्या मायने रखता है?
इससे पहले, चीन समर्थक केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्रित्व काल में नेपाल की संसद ने जून 2020 में देश के नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी थी (भारत नेपाल भारत सीमा विवाद)। इस मानचित्र में वे क्षेत्र शामिल हैं जिन पर भारत अपना दावा करता है। नेपाल द्वारा यह नक्शा जारी करने के बाद भारत ने इसे एकतरफा कदम बताते हुए इसकी आलोचना की थी. भारत ने काठमांडू को चेतावनी दी है कि क्षेत्रीय दावों का काल्पनिक विस्तार उसे स्वीकार्य नहीं है.