एसआईटी ने चार्जशीट में अतीक-अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड किसे बताया?
अतीक-अशरफ हत्याकांड: देश-विदेश में चर्चा में रहे अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र पेश किया. शाम को दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने तीनों आरोपियों को 14 जुलाई को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया. तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई को खत्म हो रही है. जिसमें सनी सिंह हमीरपुर, लवलेश बांदा और अरुण कासगंज का रहने वाला है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया.
हत्या के 90 दिनों के भीतर दायर आरोप पत्र का हवाला देते हुए एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि हमीरपुर निवासी शनि सिंह उर्फ पुरैनी (23) हत्या का मास्टरमाइंड था क्योंकि उसने अन्य दो आरोपियों को उकसाया था। एसआईटी ने कहा कि हमलावरों की अतीक या अशरफ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और वे उनके ‘गिरोह’ का भंडाफोड़ कर लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे।
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा, सीजेएम दिनेश कुमार गौतम के पास अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार, पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच परिणाम, आरोप पत्र के साथ संलग्न लगभग 2000 पेज की केस डायरी और अन्य दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मानचित्र दृश्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चालान है। , फोटो, परीक्षण रिपोर्ट मिली। अवलोकन के बाद सीजेएम ने कहा कि अपराध दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं, इसलिए संज्ञान लिया गया है. इसने आरोपियों को 14 जुलाई को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया ताकि अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें। और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंपा जा सकता है।
पुलिस ने कहा- सबूत काफी, सजा
लगभग 2,000 पेज की केस डायरी के साथ प्रस्तुत 56 पेज की चार्जशीट में, पुलिस ने कहा कि हत्या के मामले में तीन आरोपियों को 15 अप्रैल को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए साक्ष्य तलब कर इन्हें दंडित करने की कृपा करें।
200 से अधिक गवाह, 70 फुटेज और 15 वीडियो रिकॉर्डिंग
माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने केस डायरी के हर पहलू और दो हजार से ज्यादा पेज की चार्जशीट पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी है। एसआईटी ने अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक हिरासत में भेजे जाने तक अतीक की हर गतिविधि का ब्यौरा दिया है।
इसी तरह अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाने, धूमनगंज थाने में रखने, मेडिकल परीक्षण कराने की पूरी रिपोर्ट केस डायरी में दर्ज है. एसआईटी ने केस डायरी और चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाह पेश किए हैं. इसमें चश्मदीदों को अलग कर दिया जाता है जबकि आम गवाहों को अलग कर दिया जाता है. प्रत्यक्षदर्शियों में अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे 21 पुलिसकर्मी, 11 मीडियाकर्मी और अस्पताल गेट से घायलों का इलाज करने वाले 16 से अधिक अस्पताल कर्मचारी शामिल थे।
एसआईटी ने सीसीटीवी कैमरों की 70 फुटेज और 15 वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है. सीसीटीवी फुटेज में धूमनगंज पुलिस स्टेशन, कॉल्विन हॉस्पिटल, काटजू रोड की दुकानों से बाहर निकलते हुए अतीक-अशरफ की कैमरे की रिकॉर्डिंग शामिल है। तीन आरोपी, बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह और कासगंज के अरुण मौर्य, प्रयागराज में दाखिल हुए, एक होटल में रुके, एक मीडिया समूह में शामिल हुए, एक अस्पताल में भर्ती हुए, आत्मसमर्पण किया और हत्या के फुटेज भी शामिल किए गए।
जल्द पूरी होगी न्यायिक आयोग की जांच पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या की जांच के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग की टीम कई बार जांच करने के लिए प्रयागराज आ चुकी है। लखनऊ में भी बयान दर्ज किये गये हैं. आयोग की जांच भी अंतिम चरण में है. जल्द ही न्यायिक आयोग भी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा. आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी, पूर्व डीजी आईपीएस सुभेष कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी इसके सदस्य हैं.
अतीक और अशरफ की हत्या में आरोपी अरुण, लवलैश और सनी सिंह के खिलाफ इन धाराओं में आरोप पत्र तैयार किया गया, जिसमें धारा 302, 307, 34, 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 और धारा 3 शामिल हैं. आईपीसी की धारा 7 और 25. शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।