केंद्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव‘ की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस समिति के गठन से लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे इन्हें राज्य विधानसभा चुनाव के साथ ही कराया जा सकेगा.
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति को यह पता लगाने का काम सौंपा गया है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे कराए जाएं, जैसा कि 1967 तक होता था। यह कदम सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है।
इन राज्यों में आम चुनाव के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं.
कम से कम 10 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2024 के आम चुनावों के लिए निर्धारित समय से पहले या उसके आसपास समाप्त हो रहा है। जिनमें से पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़) में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और झारखंड में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वर्षों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। इस संबंध में संभावनाओं पर विचार करने के बाद कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय सरकार के चुनाव के प्रति दृष्टिकोण की गंभीरता को दर्शाता है।
किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा?
मिजोरम: दिसंबर 2023
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना: जनवरी 2024
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम: जून 2024
हरियाणा, महाराष्ट्र: नवंबर 2024
झारखंड: दिसंबर 2024
दिल्ली: फरवरी 2025
बिहार: नवंबर 2025
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल: मई 2026
पुडुचेरी: जून 2026
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड: मार्च 2027
उत्तर प्रदेश: मई 2027
गुजरात, हिमाचल प्रदेश: दिसंबर 2027
मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा: मार्च 2028
कर्नाटक: मई 2028