फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर से प्रतिबंध हटा लिया है।
उन्होंने कहा कि हम गर्मी की छुट्टी के बाद सेंसर बोर्ड को मिले प्रमाण पत्र के मुद्दे पर सुनवाई करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है.
अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म निर्माता के वकील हरीश साल्वे ने गुरुवार, 18 मई को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश कीं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म को मूल रूप में पेश किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है. यह नहीं किया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने फिल्म के निर्माता के वकील हरीश साल्वे से कहा कि 32 हजार के आंकड़े को तोड़ा-मरोड़ा गया है. इसके बारे में बताएं… साल्वे ने कहा कि इस बात का कोई विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं। यह विवाद का विषय नहीं है। सीजेआई ने तब कहा, ‘लेकिन यहां फिल्म कहती है कि 32,000 महिलाएं लापता हैं… इसमें एक संवाद है।’