RBI :ग्राहक शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान करें या प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना अदा करें, क्रेडिट ब्यूरो को चेतावनी
आरबीआई: भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट ब्यूरो से कहा है कि उन्हें ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. आरबीआई ने क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (सीआई) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी के अद्यतन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसे 6 महीने में तैयार करने को कहा है.
भले ही सीआई 21 दिनों के भीतर अद्यतन क्रेडिट जानकारी सीआईसी को सौंप दे, लेकिन 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। सीआईसी उधारकर्ताओं, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों की क्रेडिट जानकारी रखता है और ऋण देते समय या आवश्यकता पड़ने पर बैंकों द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है।
आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की
भारतीय रिजर्व बैंक को सीआईसी से उधारकर्ताओं की स्थिति अपडेट न करने के संबंध में कई शिकायतें मिलीं। इसके बाद आरबीआई ने मुआवजा ढांचा तैयार करने को कहा है. उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि डिफ़ॉल्ट स्थिति में सुधार के बाद भी सीआईसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को ऋण या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सके। आरबीआई ने कहा है कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। साथ ही क्रेडिट संबंधी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए भी देनी चाहिए, ताकि क्रेडिट संबंधी जानकारी आसानी से मिल सके।
चार सीआईसी पर कितना जुर्माना?
जून में, आरबीआई ने ऋणदाताओं से शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर गलत, अधूरा डेटा प्रदान करने और क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करने के लिए चार सीआईसी पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड पर रु. 26 लाख, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रुपये। 24.75 लाख का जुर्माना लगाया गया. दूसरी ओर, आरबीआई ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 25.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।