जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने घोषणा की, राशन कार्ड धारक खुशी से झूम उठे
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान की गई थी। सितंबर 2022 में सरकार ने इसे सातवीं बार दिसंबर 2022 तक बढ़ाया। दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन योजना को आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है।
सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। ऐसे में जनवरी से मुफ्त राशन योजना बंद हो सकती है। हालांकि सरकार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। साथ ही इस साल गेहूं की पैदावार भी अच्छी रहने की संभावना है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएमजीकेएवाई पर बड़ी जानकारी साझा की है।
3.9 लाख करोड़ का मुफ्त अनाज दिया
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल 2020 से अब तक लोगों को 3.9 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है. अप्रैल 2020 में शुरू हुई इस योजना को सातवीं बार दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तोमर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई को कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं के कारण गरीबों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021-22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड फसल की खरीद की है। तोमर ने कहा कि ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना से गरीबों को राहत मिली है. एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पर उन्होंने कहा कि इसे सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है