झारखंड सरकार की मुहिम से थमेगी पानी के लिए मारा-मारी

झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे इसको लेकर झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री
 
Jharkhand government campaign will stop fighting for water
झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे इसको लेकर झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वह भी निःशुल्क। इसके साथ शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में भी सुधार हो।
Jharkhand government campaign will stop fighting for water
इसके लिए राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है। हाल ही में पेयजलापूर्ति योजनाओं के त्वरित गति से गुणवतायुक्त क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1168 करोड़ रुपये का लोन साइन किया है। राज्य सरकार इसे मुहिम की तरह चला रही है ताकि लोगों को घर में शुद्ध पेयजल मिले और भटकना न पड़े और न ही बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े।

जल नीति 2020 के तहत नि:शुल्क कनेक्शन

राज्य सरकार ने इसके लिए जल नीति 2020 को अधिसूचित किया है जो कि जनवरी 2021 से लागू है। इस नीति के तहत सरकार चाहे तो किसी भी आय श्रेणी के शहरी परिवार के आवासीय घर में वाटर कनेक्शन देने के एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने सभी शहरी घरों में वाटर कनेक्शन नि:शुल्क कर दिया है। अगर कोई परिवार पांच किलो लीटर प्रति माह पानी का उपयोग करता है और वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में है तो भी उसका वाटर यूजर चार्ज नहीं लगेगा।

बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क जलापूर्ति

राज्य सरकार सभी आय वर्ग के लोगों के घरों में नि:शुल्क वाटर कनेक्शन तो दे ही रही है। इसके साथ बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से किया गया है यानी कनेक्शन के बाद गरीब परिवार को वाटर यूज़र टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

रांची में दो लाख दस हजार घरों को नि:शुल्क कनेक्शन

राजधानी रांची में ही तीन महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के तहत नए दो लाख दस हजार कनेक्शन का लक्ष्य रखकर तेजी काम चल रहा है। रांची में शहरी जलापूर्ति योजना फेज वन के तहत 1,06,935 फ्री कनेक्शन देने का काम शुरू है। रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2बी के तहत 38,143 फ्री कनेक्शन देने का काम जारी है और रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2ए के तहत 60,932 फ्री कनेक्शन देने का काम चल रहा है।

राजधानी में चल रहीं हैं तीन बड़ी परियोजनाएं

रांची की बढ़ती आबादी के साथ जलापूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कुल 13 इएसआर, 2 जीएलएसआर, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और कुल 1388 किमी पाइप लाइन बिछाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत अबतक कुल 410 किमी पाइप लाइन बिछाया जा चुका है और पांच इएसआर का निर्माण भी हो चुका है। इसी प्रकार रांची के साथ प्रदेश के दूसरे बढ़े नगर निकायों में भी युद्धस्तर पर जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

टैप वाटर कनेक्शन जीवन स्तर में ला रहा बदलाव

विभिन्न जलापूर्ति स्कीम से निःशुल्क मिल रहे वाटर कनेक्शन ने कई परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और ये कनेक्शन लोगों को बीमारियों से दूर रखने में भी मदद कर रहे हैं। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज के पास स्थित वाल्मीकि नगर में रह रहे 120 गरीब परिवारों की जिंदगी ही बदल गयी है । उन्हें सुबह से लेकर शाम तक हरमू रोड जाकर पीने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था लेकिन राज्य सरकार की निःशुल्क वाटर कनेक्शन देने की योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है।

क्या कहते हैं लोग

वाल्मीकि नगर निवासी शिवा जेडिया कहते हैं कि उनका बचपन से लेकर अबतक का समय इसी कॉलोनी में बीता है। उन्होंने हमेशा पानी के लिए किचकिच होते देखा है। कहीं भी निकलने से पहले परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करके जाना होता था। हमारे जलापूर्ति के लिए लगे पाइप के लीकेज से आसपास के दुकानदार भी परेशान रहते थे और अक्सर उनका भल-बुरा सुनना पड़ता था। अब हमें पानी की चिंता नहीं रहती है। जब भी सप्लाई आता है, घर तक पानी पहुंचता है।

वाल्मीकि नगर के ही अमन कुमार का कहना है कि पहले पानी लेने के लिए मशक्कत करना पड़ता था। उसके बावजूद हमारे पानी में कई बार कीड़े-मकोड़े मिलते थे, जबकि उस वक्त भी हमलोग पानी का बिल देते थे। अब घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। बीमारी का खतरा भी कम हुआ है। इसके लिए हम राज्य सरकार के आभारी हैं।

राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि नगर निकायों में हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वच्छ जल बुनियादी जरूरत है। इसीलिए सरकार हर घर तक निःशुल्क वाटर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन के बाद खासकर बीपीएल परिवारों के घर में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है।

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