हरियाणा : 'राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के लिए सरकार प्रयासरत'

दिल्ली की सीमा पर धरनारत किसानों से राष्ट्रीय राजमार्गों को खासकर सिंघु बॉर्डर को खुलवाने के लिए रविवार को सोनीपत के मुरथल विवि में हरियाणा सरकार द्वारा गठित हाईपावर
 
Haryana Government is trying to open national highways

दिल्ली की सीमा पर धरनारत किसानों से राष्ट्रीय राजमार्गों को खासकर सिंघु बॉर्डर को खुलवाने के लिए रविवार को सोनीपत के मुरथल विवि में हरियाणा सरकार द्वारा गठित हाईपावर कमेटी की बैठक हुई। इसमें किसानों को भी शामिल होने की अपील की गई थी लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसमें आने से इंकार कर दिया।

Haryana Government is trying to open national highways

इस मौके पर उद्योगपितयों ने कहा कि सोनीपत में करीब पांच हजार औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें लगभग साढ़े चार लाख श्रमिक कार्य करते हैं। उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की।

इसके साथ ही उन्होंने कुछ सड़क मार्गों को दुरुस्त करने संबंधी मांग भी रखी। इनमें प्रमुख तौर पर जठेड़ी रोड, जांटी रोड, लामपुर रोड, सबोली नाथूपुर रोड तथा प्याऊ मनियारी से राष्ट्रीय राजमार्ग तक का शॉर्ट कट शामिल हैं। इस दिशा में तुरंत प्रयासों को गति देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्गों की मरम्मत के लिए पूर्ण ब्यौरा मांगा गया है। सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर है। इसलिए समाधान के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

उद्योगपतियों ने कहा कि वार्षिक टर्न ओवर औसतन एक करोड़ से 100 करोड़ रुपये है। लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के चलते इकाइयों का उत्पादन करीब तीस प्रतिशत घट गया है। एमएसएमई एक बड़ा हब है लेकिन इस समस्या के चलते औद्योगिक इकाइयों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से मांग की कि समस्या का हल जल्द निकाला जाए। उद्योगपति राकेश छाबड़ा ने कहा कि आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक व शारीरिक तनाव भी झेलने को विवश होना पड़ रहा है। मनोज अरोड़ा ने ऋण लेकर औद्योगिक इकाई के विस्तार की योजना पर विराम लगने संबंधी समस्या रखी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव और इस कमेटी के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा उद्योगपतियों से कहाकि हरियाणा सरकार ने धरनारत किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से रास्ता खुलवाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है,इससे समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है,आज की बैठक में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था लेकिन किसानों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कहाकि समाधान की दिशा में शुरू की गई प्रयास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाएगी।

जिला उपायुक्त नियमित रूप से तथा श्रमिकों और क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए हैं। रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ भी उपायुक्त ने लगातार बैठक की हैं। सबकी समस्याओं के समाधान की दिशा में उन्होंने प्रभावी प्रयास किए हैं। इस पर उद्योगपतियों ने कहा कि उन्हें पूर्ण भरोसा है कि प्रशासन उनकी मार्ग खुलवाने संबंधी समस्याओं को दूर करेगा।

बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीके अग्रवाल तथा एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) नवदीप सिंह विर्क और हरियाणा सरकार के सचिव डा. बलकार सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी ने समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से सोनीपत का दौरा भी किया।

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