निजी जासूसों के काम को रेगुलेट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र को नोटिस

 
Delhi High Court notices to the Central Government for regul

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी जासूसों के काम को रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने नोटिस जारी किया है।

याचिका एक महिला ने दायर की है। महिला की ओर से वकील राजेश कुमार ने कहा कि निजी जासूसों के कामों को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं होने की वजह से कुछ लोग दूसरों के निजी मामले में ताकझांक करते हैं या ऐसा करने के लिए निजी जासूसों को हायर करते हैं। याचिका में कहा गया है कि 2007 में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन बिल लाया गया लेकिन वो 13 साल के बाद भी कानून नहीं बन पाया।

Delhi High Court notices to the Central Government for regul

निजी डिटेक्टिव कानून के अभाव में लोगों की निजी जिंदगी में ताकझांक करते हैं और चोरी छुपे उनकी तस्वीरे और फोटो लेकर उन्हें सार्वजनिक करते हैं। कानून नहीं होने की वजह से इस मामले में पीड़ित अपनी शिकायत कहीं नहीं रख पाते हैं। याचिका में महिला ने कहा है कि कुछ निजी जासूसों ने उन्हें अपना शिकार बनाया। उनकी सूचनाओं को एक विदेशी नागरिक ने अमेरिका की कोर्ट में इस्तेमाल किया। इसके बाद अमेरिका की कोर्ट ने दस्तावेजों की तस्दीक करने के लिए याचिकाकर्ता को बुलाया। याचिकाकर्ता महिला के पूर्व पति के खिलाफ दूसरी महिला ने अमेरिका की कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

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