पेगासस जासूसी कांड: ममता सरकार मामले की जांच करेगी, आयोग का करेगी गठन

नई दिल्ली तिथि। सोमवार, 26 जुलाई, 2021 | पेगासस स्पाईवेयर के कथित जासूसी कांड में केंद्र सरकार का नाम सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए एक आयोग के गठन का ऐलान किया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश
 
पेगासस जासूसी कांड: ममता सरकार मामले की जांच करेगी, आयोग का करेगी गठन

नई दिल्ली तिथि। सोमवार, 26 जुलाई, 2021 | पेगासस स्पाईवेयर के कथित जासूसी कांड में केंद्र सरकार का नाम सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए एक आयोग के गठन का ऐलान किया है.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे आयोग के सदस्य

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में एक सेवानिवृत्त जज को मिलाकर एक पैनल बनाने का फैसला किया गया।

सीएम का बयान

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक सम्मेलन में कहा, “मैंने सोचा था कि केंद्र फोन हैकिंग की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देगा… लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।” मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग।

2 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके दूसरे सदस्य हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम थे। केंद्र सभी की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। अवैध फोन हैकिंग के मामले की पूरी जानकारी आयोग को मिलेगी।

कथित जासूसी पर राजनीतिक विवाद

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए किया गया था, जिससे देश और दुनिया भर में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

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