केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं को दे सकती है पांच लाख का बड़ा तोहफा

केंद्र की मोदी सरकार 5 जुलाई को अपना बजट पेश कर सकती है. लेकिन इससे पहले ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार करदाताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है. बता दें कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दी थी. अब
 
केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं को दे सकती है पांच लाख का बड़ा तोहफा

केंद्र की मोदी सरकार 5 जुलाई को अपना बजट पेश कर सकती है. लेकिन इससे पहले ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार करदाताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है.

बता दें कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दी थी. अब जबकि 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय वाले लोगों को टैक्स पर छूट मिल रही है.

केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं को दे सकती है पांच लाख का बड़ा तोहफा

इसके साथ ही 5 लाख रुपये से 10 लाख तक की आय वाले वेतनभोगियों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है. आगामी बजट में मोदी सरकार टैक्स के इस स्लैब में आने वाले लोगों को खुशखबरी तो दे सकती है

बता दें कि पिछले और अंतरिम बजट में सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए अच्छी खासी छूट दी थी.

केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं को दे सकती है पांच लाख का बड़ा तोहफा

कहा जा रहा है कि टैक्स छूट की मूल सीमा को बढ़ाने के कारण इस बार टैक्स फाइल करने वालों में कमी आएगी, क्योंकि मूल छूट सीमा से नीचे वालों को अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य नहीं किया जाता है.

मोदी सरकार ने अपने पहले बजट के दौरान पहले कार्यकाल में धारा 80 सी के लिए कटौती की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी थी.

हालांकि इसे लेकर लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इसमें 2 लाख लेकर 2.50 लाख तक की कटौती कर सकती है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10,000 रुपये की बढ़त के अलावा, अंतरिम बजट ने वेतनभोगी वर्ग को कोई विशेष लाभ नहीं दिया. इसलिए इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कोई बड़ा लाभ मिल सकता है.

केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं को दे सकती है पांच लाख का बड़ा तोहफा

डॉक्टरी खर्चों में बढ़त को देखते हुए, लोगों को चिकित्सा बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती और निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किए गए खर्चों में वृद्धि की उम्मीद है.

बता दें कि ये बस सभी सारी खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार करदाताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है. लेकिन ये सब सिर्फ खबरें हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सरकार ऐसा फैसला कुछ करेगी या नहीं.

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