मोदी सरकार ने ‘वन कंट्री, वन राशन कार्ड’ योजना को दिया अंतिम रूप

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन कंट्री, वन राशन कार्ड‘ योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना में भारत के लगभग 26 राज्य शामिल हैं जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, तेलुगु, केरल, पंजाब, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात शामिल
 
मोदी सरकार ने ‘वन कंट्री, वन राशन कार्ड’ योजना को दिया अंतिम रूप

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन कंट्री, वन राशन कार्ड‘ योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना में भारत के लगभग 26 राज्य शामिल हैं जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, तेलुगु, केरल, पंजाब, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात शामिल हैं। यह 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा आदि में लागू किया गया है।

इस बीच, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, भारत में 82 करोड़ कार्डधारकों को बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से इस योजना का भारी लाभ मिलने वाला है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध हैं। डी एस के माध्यम से काम करने वाले देश के लगभग 6 लाख डिपो धारक अपने सस्ते खाद्यान्न देश के किसी भी हिस्से में प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब में ‘वन कंट्री वन राशन’ कार्ड भी लागू किया गया है। इसका उद्घाटन आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने स्मार्ट राशन कार्ड ‘वन कंट्री, वन राशन कार्ड’ के साथ किया।

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