बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला! कंपनी और ग्राहकों को सीधा फायदा

नई दिल्ली: बिजली मंत्रालय राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए, मंत्रालय सुधार आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार प्रत्येक DISCOM के प्रदर्शन के आधार पर बिजली क्षेत्र को धन प्रदान करेगी। रिफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव
 
बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला! कंपनी और ग्राहकों को सीधा फायदा

नई दिल्ली: बिजली मंत्रालय राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए, मंत्रालय सुधार आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार प्रत्येक DISCOM के प्रदर्शन के आधार पर बिजली क्षेत्र को धन प्रदान करेगी। रिफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव स्कीम फंड के तहत 3.12 लाख करोड़ रुपये का पैकेज प्रस्तावित किया गया है। बिजली क्षेत्र को आर्थिक पैकेज देने की सरकार की मंशा आम आदमी को राहत देना है।

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निजीकरण किया जाएगा

ऊर्जा क्षेत्र सुधार योजना के तहत, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वित्त वर्ष 2020-21 में निजीकरण किया जाएगा। इनमें चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार में डिस्कॉम शामिल हैं। इसके अलावा, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव के डिस्कॉम को भी निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PCF) ने राज्य के डिस्कॉम को 68,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

डिस्कॉम ने पिछले वित्त वर्ष में 2.28 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाया

सूत्रों के अनुसार, उधार सीमा बढ़ाने के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1.2 लाख करोड़ रुपये की उधार सीमा मांगी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 2020 के अंत तक सभी DISCOMs का घाटा घटकर 1.4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डिस्कॉम को 2.28 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जून 2020 तक DISCOMs का बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों पर 2.63 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से 35,042 करोड़ रुपये राजस्थान DISCOM के लिए, 18,970 करोड़ रुपये तमिलनाडु के लिए और 13,715 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए हैं।

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