देश में फिलहाल आईएएस और आईपीएस के 2300 से ज्यादा पद खाली हैं। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां इन दोनों स्वीकृत पदों के लिए कोई पद खाली न हो। आईएएस के कुल 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश भर में IAS के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 6789 है जबकि IPS के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 4984 है।
रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्य में विलंब
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था प्रबंधन को नुकसान हो रहा है. रिक्त पदों की पूर्ति न होने से प्रशासनिक कार्यों में विलम्ब होता है। मौजूदा समय में कई राज्य ऐसे हैं जहां एक आईएएस अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी होती है तो कुछ विभाग ऐसे रह जाते हैं जहां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं होता. लंबित फाइलों की संख्या खासकर तब बढ़ जाती है जब अधिकारी छुट्टी पर होते हैं या बीमार होते हैं। कई बार समय पर निर्णय न होने के कारण कई योजनाएं ठप हो जाती हैं।
अधिकारियों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद केंद्र सरकार को लेकर नियमों में बदलाव और आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर भी राज्यों और केंद्र के बीच विवाद है। केंद्र का आरोप है कि केंद्र में नियुक्त आईएएस अधिकारियों को राज्य भेजने से कतरा रहे हैं. इससे काम प्रभावित होता है। एक नियम प्रस्तावित किया गया है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति की मांग करने के बाद किसी अधिकारी को राज्य में ड्यूटी से मुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। केंद्र का कहना है कि राज्यों से केंद्र में नियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों की संख्या लगातार घट रही है.
परीक्षा में भर्ती के लिए पदों में वृद्धि। सिविल सेवा परीक्षा 2021 से पहले, सरकार ने वर्ष के दौरान भर्ती होने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 180 कर दी है। इस प्रकार 2020 से आईपीएस अधिकारियों की संख्या 200 हो गई है।