दिल्ली में पुलिस ने 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है. इस बीच एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को वापस ले लिया है। राजधानी दिल्ली में करीब 50 लाख वाहन ऐसे हैं जिन्हें सड़कों से हटाया जाएगा.
इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने एनजीटी के आदेश को वापस लेने को फर्जी खबर करार दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय ने कहा, “सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि MoRTH ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों 10 साल पुराने डीजल और डीजल) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।” माननीय एनजीटी की ओर से 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने इस दावे पर भी सफाई दी है कि ऐसे वाहनों के लिए 5 हजार रुपए देकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। सरकार ने कहा, ‘एमओआरटीएच स्पष्ट करना चाहता है कि एनजीटी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई मुहर अभी भी लागू है।’ केंद्र ने यह भी कहा कि जो अधिसूचना जारी की जा रही है वह पंजीकृत पुराने वाहनों में व्यापार को विनियमित करने के लिए है। इसका प्रतिबंधित वाहनों से कोई लेना-देना नहीं है।