कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जिसमें उन्हें उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराने से इनकार कर दिया गया था।
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां
गुजरात उच्च न्यायालय आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। उसे चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के नए जज अपील पर सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को प्रकाशित वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस हेमंत पी. राहुल गांधी की अपील पर आज सुनवाई करेंगे.
इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पी.एस. चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
जस्टिस गीता गोपी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जिसके बाद अब इस केस की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट के नए जज हेमंत पी.
सूरत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया था।
इस फैसले के बाद, गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
सूरत की सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेता गांधी फिलहाल मामले में जमानत पर बाहर हैं।
न्यायमूर्ति गोपी ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश ए.जे. देसाई को किसी अन्य पीठ को भेजने या सौंपे जाने का निर्देश दिया गया था।
अदालत के झटके के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें अपना 12, तुगलक लेन बंगला खाली करने के लिए एक पत्र भेजा था, जिस पर उन्होंने 2005 से कब्जा कर रखा था।
2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है।’ कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।