हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 से पहले चल रहे सभी अनंतिम मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को स्थाई मान्यता देने का निर्णय लिया है इस फैसले से राज्य के 1338 स्कूलों को फायदा होगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर सभी अनंतिम मान्यता प्राप्त स्कूलों को पोर्टल पर मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश जारी किये हैं.
हालाँकि, इससे पहले भी राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के शुरू होने से पहले चल रहे सभी निजी स्कूल और जिनकी अनंतिम मान्यता – वार्षिक रूप से बढ़ाई जाए। ऐसे स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन करें। इनमें से अधिकांश स्कूलों ने मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया है।
इसलिए सरकार ने ऐसे स्कूलों को एक और मौका देते हुए पोर्टल पर आवेदन करने को कहा है। इस आवेदन के बाद नियमों में ढील देकर इन स्कूलों को मान्यता देने की योजना बनाई गई है. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में 2003 से चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार इन स्कूलों के आवेदन के बाद जमीन की छूट के मुद्दे पर भी विचार कर सकती है.