अगर आपके पास स्टार्टअप है एक नवोन्वेषी विचार होने के कारण, लेकिन धन की कमी के कारण इसे शुरू करने में असमर्थ, हरियाणा सरकार द्वार आपके लिए एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। दरअसल, हरियाणा सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम निदेशालय ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है.
इसके तहत हरियाणा सरकार निवेश प्रबंधन कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) के साथ एक समझौता करने जा रही है। इसके तहत 350 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार 100 करोड़, सिडबी 50 करोड़, केंद्र सरकार (फंड ऑफ फंड्स) 50 करोड़ और बहुपक्षीय एजेंसियां 150 करोड़ का निवेश करेंगी। सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार इस योजना को जल्द लाने की कोशिश कर रही है, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके.
प्रस्ताव के तहत सरकार को अभी यह तय करना है कि वह किसी स्टार्टअप में कितना निवेश कर सकती है। यह सब उत्पाद और व्यवसाय संचालक की क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ समय पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बयान में कहा था कि सरकार स्टार्टअप्स में पांच करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती है, लेकिन उस समय यह योजना जमीन पर नहीं थी. सरकारी सूत्रों का कहना है कि सहमति बनते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
निदेशालय के अपर निदेशक एस कांत ने कहा कि सरकार का मानना है कि राज्य के युवाओं में व्यवसाय शुरू करने की क्षमता है. उनके विचार अच्छे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई फंडिंग कंपनी नहीं मिलती। इसके कारण कई स्टार्टअप लॉन्च के कुछ दिनों के भीतर ही बंद हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे युवाओं की मदद के लिए आगे नहीं आता. अगर उन्हें समय पर फंडिंग और सपोर्ट मिले तो वे स्टार्टअप के जरिए बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.