Government banned betting and loan apps: केंद्र सरकार ने इन ऐप्स से हटाया बैन, 138 बेटिंग और 94 लोन ऐप्स पर लगाई रोक
Government banned betting and loan apps: भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले देश में लोन और सट्टेबाजी से जुड़े 200 से ज्यादा ऐप पर बैन लगा दिया था। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते समय सरकार ने तर्क दिया था कि ये ऐप चीन से संबंधित हैं लेकिन अब इनमें से कुछ प्रतिबंधित ऐप से प्रतिबंध हटा लिया गया है। सरकार ने कहा कि जिन ऐप्स को हटाया गया है, वे भारत से संबंधित हैं। सरकार ने 5 फरवरी को 138 बेटिंग और 94 लेंडिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद इसका इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बड़ी राहत मिली है।
Government banned betting and loan apps: सरकार ने 48 घंटे का समय दिया था
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें PayU और LazyPay और Kisht के साथ-साथ IndiaBulls और Faircent ऐप्स भी शामिल हैं। इन ऐप्स को सरकार ने अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। स्पष्ट रिपोर्ट देने के बाद इस कंपनी से प्रतिबंध हटा लिया गया है।
जब इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी कंपनियों से अपनी साप्ताहिक कार्य रिपोर्ट जमा करने को कहा। वर्किंग रिपोर्ट के बाद केंद्र ने लेजीपे, किश्त, इंडियाबुल्सहोमलोन्स और बडीलोन, फेयरसेंट, क्रेडिटबी और एमपॉकेट पर से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया है। देश में इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स हैं।
आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, उनकी अनुशंसा गृह मंत्रालय ने की थी। ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया था।