अगर आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सरकार के पास पर्याप्त अनाज नहीं है, इसलिए दिसंबर के बाद सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधा बंद कर सकती है. लेकिन अब खबर है कि पीएम मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे.
आज होगी कैबिनेट की बैठक
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। यदि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को बढ़ाया जाता है, तो निर्णय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. आज की बैठक में राशन योजना को जारी रखने समेत कई फैसले लिए जा सकते हैं. सितंबर में, सरकार ने राशन योजना की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया, यानी 31 दिसंबर तक।
मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ खर्च
कृषि राज्य मंत्री करंदलाजे ने कहा, ‘कोविड-19 के मामले आ रहे हैं। यह योजना दिसंबर तक है। इसे आगे बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 28 महीनों में सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है।
मंत्री ने आगे कहा कि यह धारणा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं का उत्पादन सूखे के कारण घटने की संभावना है और जलवायु परिवर्तन का फसलों पर कुछ प्रभाव सही नहीं है। पिछले हफ्ते, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा, जबकि 1 जनवरी को बफर स्टॉक की आवश्यकता 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन है। चावल उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर तक करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था