एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने उत्पादकता से जुड़े बोनस में बढ़ोतरी की मांग की है। फेडरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित बोनस देने का अनुरोध किया है। आईआरईएफ ने तर्क दिया है कि रेलवे ने 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, फिर भी पीएलबी की गणना और भुगतान छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाता है।
किसे मिलता है यह बोनस: आपको बता दें कि कर्मचारियों को यह बोनस हर साल त्योहारी सीजन से पहले मिलता है। रेलवे उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों (ग्रुप सी और ग्रुप डी) को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी का भुगतान करता है। पीएलबी की गणना सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप डी) में कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाती है।
कितना मिलेगा बोनस: छठे वेतन आयोग में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सिर्फ 7000 रुपये था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। रेलवे कर्मचारी महासंघ के अनुसार, ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को बोनस के रूप में केवल 17,951 रुपये मिलते हैं, जिसकी गणना न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपये के आधार पर की जाती है। रेलवे कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 46,159 रुपये किया जाना चाहिए.
कितने रुपये हुए खर्च: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने पर 1832.09 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है. पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा रु. 7,000/- प्रति माह.
महंगाई भत्ते का इंतजार: आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार दशहरे तक डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. साल की दूसरी छमाही में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 45 फीसदी डीए मिलेगा. इसी तरह पेंशनभोगियों की महंगाई राहत या डीआर भी 3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है.