पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन, 1974 में इंदिरा गांधी को पीएम के पद से हटने के लिए किया था मजबूर
दिग्गज वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया। उन्होंने आज शाम 7 बजे दिल्ली स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली. शांति भूषण 97 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मोरारजी देसाई मंत्रालय में 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध मामले में राजनारायण का प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणामस्वरूप 1974 में प्रधान मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। दरअसल, इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव में रायबरेली सीट से चुनाव जीतीं और प्रधानमंत्री बनीं। उनके जनसंघ प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी कदाचार के माध्यम से अपनी सीट जीती।
उन्होंने इंदिरा गांधी पर रिश्वत लेने और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शांति भूषण ने राजनारायण के लिए केस लड़ा और जीत गए। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को संसद सदस्य के रूप में प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें अगले छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। इस फैसले के कारण राजनीतिक विरोध हुआ और भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई।
शांति भूषण कांग्रेस (ओ) और बाद में जनता पार्टी के सदस्य थे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 1986 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया।
जनहित के कई मुद्दे उठाए गए
उन्होंने जनहित के कई मुद्दों को उठाया है और भ्रष्टाचार के मुखर समर्थक हैं। 1980 में उन्होंने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ की स्थापना की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य
2018 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ सिस्टम में बदलाव की मांग की थी. मशहूर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण उनके बेटे हैं। शांति भूषण अपने बेटे प्रशांत भूषण के साथ 2012 में आम आदमी पार्टी (आप) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में वह पार्टी से अलग हो गए।