केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने से साफ इनकार कर दिया है. कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहती है, है ना?
राज्य के वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने एक लिखित जवाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं. इन राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश किए गए पैसे की वापसी की मांग की है, लेकिन सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस के पैसे को बीच में वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।
भाजपा सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि गुजरात में पुरानी पेंशन योजना का असर नहीं होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. राष्ट्रीय पेंशन योजना का नकदीकरण नहीं होने से छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार के कर्मचारियों को नुकसान होगा।