सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन, टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में

आज के इस पोस्ट में हम बात करने वाले है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐलान के बारे में,क्या आप जानते है पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन कर दिया है | आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट के के फैसले के बाद भारत की
 
सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन, टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में

आज के इस पोस्ट में हम बात करने वाले है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐलान के बारे में,क्या आप जानते है पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन कर दिया है |

सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन, टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में

आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट के के फैसले के बाद भारत की 9 टेलिकॉम कंपनियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है| सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरसंचार विभाग को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के बदले एक तय फीस देनी होती है|

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आपको बता दे की जो फ़ीस दूरसंचार विभाग को देनी होती है उसे AGR यानी की समायोजित सकल राजस्व कहा जाता है| अब विवाद यह था की टेलिकॉम कंपनियों ने युनिफायड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जरिये दावा किया था की टेलिकॉम कंपनी को AGR में सिर्फ स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फ़ीस ही देनी होती है|

सुप्रीम कोर्ट ने आईडीया-वोडाफ़ोन एयरटेल जैसी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को साइन, टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में

आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियों पर 92,641 करोड़ रुपये बकाया निकलते है यह राशि 15 कंपनियों पर बकाया है लेकिन इनमे से ज्यादातर कंपनिया अब बंद हो चुकी है इसलिए अब सरकार को इस राशी की आधी रकम ही मिलने की उम्मीद है|

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