कोर्ट ने फ्रांस में विवादास्पद सेवानिवृत्ति कानून को दी मंजूरी, विरोध करने पर 112 लोग गिरफ्तार
फ्रांस की संवैधानिक परिषद सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। अगले 48 घंटे में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस कानून पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस समेत 200 शहरों में हिंसा बढ़ गई है।
फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्स्टीट्यूशनल काउंसिल के 9 सदस्यों ने माना कि नई पेंशन योजना संविधान की नजर में सही है. इसी योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस में पुलिस ने 112 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पिछले तीन महीने से सरकार के खिलाफ विरोध और हिंसा का सिलसिला जारी है.
प्रदर्शनकारी पेरिस सिटी हॉल के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई जगहों पर पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई. लोगों ने तोड़फोड़ की और रैली निकाली। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे.लोग पोस्टर और बैनर लिए हुए थे. उस पर लिखा था- ‘हम हार नहीं मानेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी.
नई लगन योजना के तहत 6 और प्रस्ताव कोर्ट ने खारिज कर दिए। प्रस्तावों में से एक, जिसे रद्द कर दिया गया था, कंपनियों को यह जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता थी कि वे 55 वर्ष से अधिक आयु के कितने लोगों को रोजगार देते हैं। कोर्ट से रिटायरमेंट कानून को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने कहा कि इस साल सितंबर तक इस कानून को लागू किया जा सकता है.