कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से की है। और कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। बीजेपी ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणापत्र भी जारी किया, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज देने के साथ-साथ कई कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई है.
कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की मुखिया को 2000 रुपये और अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलो अनाज दिया जाएगा। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गांव में कंपोस्टिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 3 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का वादा किया है.
इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. नई शिक्षा नीति को रद्द कर राज्य की शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास किया जाएगा। सभी समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो सामाजिक समरसता समिति का गठन किया जाएगा। वर्ष 2006 से सेवा में आने वाले पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। साथ ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष कानून लाकर पीडब्ल्यूडी, आरडीपीआर, सिंचाई, यूडी, पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा।
इसके अलावा नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को 5000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा. साथ ही सत्ता में आने के एक साल के भीतर भाजपा द्वारा पारित जनविरोधी कानूनों और सभी अन्यायपूर्ण कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरजी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे।