उप राज्यपाल सीएम की मंजूरी के बिना ‘फैलो’ और सलाहकार के तौर पर लोगों की नियुक्ति पर रोक लगाने पर केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं इससे उपराज्यपाल को क्या फायदा होगा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा. सहकर्मियों, सलाहकारों को काम करने से रोकना दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा।
केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस कदम को खारिज कर देगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में केजरीवाल सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए लगभग 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके बाद, दिल्ली सेवा विभाग ने कल दिल्ली सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, आयोगों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों को ‘फेलो’ और सलाहकार के रूप में नियुक्त करना बंद करने को कहा।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”यह कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं को पूरी तरह से दम घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय उपराज्यपाल को यह सब करके क्या हासिल होगा? मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत खारिज कर देगा. भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए, सक्सेना ने विभिन्न विभागों में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाओं को समाप्त कर दिया था