LIC Merger News: देश में चल रहे निजीकरण और विलय की पृष्ठभूमि में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. अब देश की चार सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का एलआईसी में विलय हो सकता है।
इनमें नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। उद्योग के जानकारों ने कहा कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 के तहत इसमें संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
प्रस्तावित संशोधन क्या कहता है?
प्रस्तावित संशोधनों में कहा गया है कि देश में जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए एक ही अधिकृत कंपनी होनी चाहिए, जो न्यूनतम आवश्यक पूंजी निर्धारित करके वैधानिक सीमाओं को हटाने में बीमा नियामक की मदद करेगी। यह भी बताया गया है कि इसमें एक और कृषि बीमा कंपनी का विलय किया जा सकता है।
LIC में होगा बड़ा बदलाव
दरअसल, इस मामले पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों के मामले में केवल चार कंपनियों का स्वामित्व सरकार के पास हो सकता है. यानी इस तरह सरकार अपनी चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों का एलआईसी में विलय कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इन कंपनियों के कर्मचारी भी इन कंपनियों का एलआईसी में विलय करने की मांग कर रहे हैं।
एलआईसी निजी हाथों में
दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब निजी क्षेत्र के लोगों को एलआईसी में चेयरमैन पद का मौका मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि 66 साल में पहली बार एलआईसी का नियंत्रण किसी निजी चेयरमैन के हाथ में आया है। अभी तक नियमानुसार कंपनी के एमडी को ही चेयरमैन बनाया जाता था।