अगर आपने भी किसी बैंक या एनबीएफसी से होम लोन लिया है तो यह खबर आपके काम की है। घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेना आम बात है। लेकिन लोन चुकाने के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ग्राहकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस पाने के लिए चक्कर काटने पड़े। हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां बैंक से प्रॉपर्टी के दस्तावेज गायब हो गए थे. ऐसे ही मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने नया आदेश जारी किया है.
बैंकों और एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी किए गए हैं
आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक के आदेश में कहा गया है कि ऋण की पूरी अदायगी के 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों का खुलासा किया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के बाद दस्तावेज़ बैंक या एनबीएफसी द्वारा जारी किया जाता है, तो बैंक को जुर्माना देना होगा।
5,000 प्रति दिन का जुर्माना
नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि बैंक या एनबीएफसी द्वारा दस्तावेज जारी करने में देरी पर 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना राशि का भुगतान संबंधित संपत्ति मालिक को करना होगा।
आरबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि अगर कर्जदार की संपत्ति के दस्तावेज खो जाते हैं तो बैंक को ग्राहक को दस्तावेजों की डुप्लीकेट कॉपी दिलाने में मदद करनी होगी। आपको बता दें कि लोन चुकाने के बाद चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज बैंक को लौटाना जरूरी होता है।
