G20 शिखर सम्मेलन में क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला, वैश्विक नियामक ढांचा बनाने पर बनी सहमति, अब होगा ये असर

जी20 शिखर सम्मेलन में क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला लिया गया है. नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक कानून की आवश्यकता है। इसके लिए एक वैश्विक नियामक ढांचा बनाने की जरूरत है. आईएमएफ-वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) इस वैश्विक नियामक ढांचे का निर्माण करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि हम क्रिप्टोएसेट इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों पर करीब से नजर रख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक नियामक ढांचा बनाने से क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग और गलत कामों के लिए होने का डर है।

हम क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों और बाजारों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की उच्च-स्तरीय सिफारिशों का समर्थन करते हैं। हम आईएमएफ-एफएसबी संश्लेषण पेपर का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर अक्टूबर 2023 में अपनी बैठक में इस वैश्विक रोडमैप को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। हम क्रिप्टो इकोसिस्टम: प्रमुख मुद्दे और जोखिम पर बीआईएस रिपोर्ट का भी स्वागत करते हैं।

पीएम मोदी ने वैश्विक ढांचे पर जोर दिया

हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नैतिक उपयोग पर एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक चुनौती है. इस मामले में और अधिक एकता की जरूरत है. मेरा मानना ​​है कि इस संबंध में एक वैश्विक ढांचा बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाए।” उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भी इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ”आज दुनिया एआई को लेकर काफी उत्साह दिखा रही है, लेकिन कुछ नैतिक चिंताएं भी हैं।