मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड, मरीजों के लिए उपाय, निजी अस्पतालों या सरकारी को चेतावनी

आयुष्मान योजना के तहत इलाज का समय पर भुगतान नहीं करने से निजी अस्पताल प्रबंधक सरकार से खफा हैं। एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि निजी अस्पतालों को पिछले 7 से 15 माह से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज के लिए भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में अस्पतालों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस कारण निजी अस्पताल प्रबंधन 15 अप्रैल की शाम पांच बजे से आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज पूरी तरह बंद कर देगा.

600 से 900 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है

यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में भोपाल में 150 अस्पताल और राज्य भर में 622 अस्पताल शामिल हैं। एसोसिएशन के मुताबिक आयुष्मान कार्ड से करीब 3 महीने से 15 महीने तक इलाज के लिए करीब 600 से 900 करोड़ रुपए बकाया हैं। भोपाल के अस्पतालों में रोजाना 500 से ज्यादा आयुष्मान आईपीडी के मरीज भर्ती होते हैं। अगर 15 अप्रैल से आयुष्मान कार्ड का इलाज बंद कर दिया गया तो इससे मरीजों को परेशानी होगी। संचालकों का कहना है कि आयुष्मान योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें अस्पतालों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। रोगी फ़ाइल अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है। अन्य राज्यों में भुगतान 7 से 10 दिनों में हो जाता है।

भुगतान नहीं होने से अस्पतालों के खिलाफ आर्थिक संकट

यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. जेपी पालीवाल ने कहा कि पिछले 15 माह से आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं किया गया है. इतना ही नहीं पिछले 7 माह से भुगतान पूरी तरह बंद है। बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, बैंक की किस्त, अस्पताल का किराया सब भुगतान नहीं होने के कारण अटका हुआ है।

संघ की तीन प्रमुख मांगें

1-आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान समय पर हो। साथ ही 31 मार्च 2023 तक के सभी बकाया निजी अस्पतालों को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।

2-आयुष्मान भारत निरामयम कार्य योजना समिति का समुचित गठन किया जाए। समिति में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शासकीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं निजी चिकित्सालय के 20 प्रतिशत पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाये.

3- भविष्य में सेवा प्रदाता अस्पतालों को नियमानुसार 30 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। अधिक विलम्ब की स्थिति में भुगतान 30 दिनों के स्थान पर 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।