यूपी में बसेगा एक और नया नोएडा औद्योगिक नगरी के लिए योगी सरकार से मिले 6300 करोड़, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाने के बाद अब वह एक नया शहर बसाने जा रही है। यह नया शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जहां लोगों को विश्वस्तरीय जीवनशैली के साथ रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखण्ड में नया औद्योगिक शहर बनाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया है. इस परियोजना के पहले चरण में झाँसी के 33 राजस्व गाँवों की 35 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एक औद्योगिक शहर स्थापित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार की ओर से 6312 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
47 साल बाद मिली नया शहर बसाने की इजाजत
इससे पहले 1976 में नोएडा को उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय लिया गया था। अब 47 साल बाद नया शहर बसाने का फैसला लिया गया है. यह निर्णय बुन्देलखण्ड के जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाएगा, जिससे बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के असीमित अवसर पैदा होंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत नोएडा की तर्ज पर झांसी में नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) ने मंजूरी दे दी है। . गया था वित्त मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से बुन्देलखण्ड के बहुमुखी विकास को गति मिलेगी। झाँसी के आसपास के क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा। कुल 14 हजार हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है.
यहां औद्योगिक शहर बसाया जाएगा
झाँसी-ग्वालियर मार्ग पर नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ेगा। इतना ही नहीं, जालौन जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने से यह प्रदेश के अन्य शहरों से भी अच्छी तरह जुड़ जायेगा। बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत टाउनशिप सहित औद्योगिक स्थापना हेतु सभी आवश्यक सुविधाएँ यहाँ सम्मिलित की जायेंगी। इसके निर्माण से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। इससे एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की सरकार की महत्वाकांक्षा पूरी होगी.