नयी दिल्ली: कांग्रेस ने आज स्पष्ट कर दिया कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियमन पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी और देश में ‘संघवाद को नष्ट करने’ के लिए केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि वह राज्यपालों के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी और संसद में आने पर दिल्ली अध्यादेश विधेयक का विरोध करेगी।
उन्होंने कहा, ”संघवाद खत्म करने की केंद्र सरकार की कोशिशों का हम लगातार विरोध कर रहे हैं. हम लगातार विपक्ष शासित राज्यों को राज्यपालों के माध्यम से चलाने के केंद्र सरकार के रवैये का विरोध करते रहे हैं। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं।’ इससे आम आदमी पार्टी (आप) के लिए बेंगलुरु में सोमवार से शुरू होने वाली विपक्ष की दूसरी बैठक में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है.
आप का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में शामिल होने के बारे में फैसला करेगी. इस बीच, आप नेता राघव चड्ढा ने अध्यादेश पर कांग्रेस के “स्पष्ट विरोध” का स्वागत किया और कहा कि यह एक सकारात्मक विकास है।