गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है. सरकार ने यह मंजूरी गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के स्टॉक को देखते हुए दी है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय गृह मंत्री को प्याज किसानों की स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया.
प्रतिबंध हटाने का मुख्य कारण प्याज उत्पादक क्षेत्रों में प्याज और अन्य सब्जियों की कीमतों में गिरावट बताया जा रहा है. अब केंद्रीय मंत्रिस्तरीय समिति ने प्रतिबंध हटाने का फैसला लेते हुए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही बांग्लादेश में 50,000 टन प्याज निर्यात को भी मंजूरी दी गई है.