टेक दिग्गज Google अपने यूजर्स को लोकेशन एक्सेस के जरिए ट्रैक करता रहता है। चाहे वह अपने मानचित्रों और स्थान-आधारित सेवाओं में सुधार करना हो, नए उत्पाद और सुविधाएँ विकसित करना हो, या अधिक प्रासंगिक विज्ञापन दिखाना हो। आप जिस उत्पाद को खरीदने की योजना बना रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपको सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर समान विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन गूगल को अब यूजर्स की लोकेशन ट्रैक करना महंगा हो गया है। इसके लिए गूगल पर 7000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
हाल ही में गूगल के खिलाफ दायर मुकदमे के मुताबिक कंपनी पर यूजर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी उपयोगकर्ताओं के स्थान की जानकारी को ट्रैक कर रही है और इस बारे में गुमराह कर रही है कि उपयोगकर्ताओं के स्थान की जानकारी कैसे और कब ट्रैक और संग्रहीत की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए गूगल पर 93 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा द्वारा दायर मुकदमे के बाद लगाया गया है।
मुकदमे में Google पर उपयोगकर्ताओं को यह गलत धारणा देकर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है कि उनके स्थान डेटा पर उनका अधिक नियंत्रण है। डेटा प्रबंधन प्रथाओं की लंबी जांच के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।
बोंटा ने एक बयान में कहा कि हमारी जांच से पता चला है कि Google अपने उपयोगकर्ताओं को एक बात बता रहा था – एक बार ऑप्ट आउट करने के बाद वह उनके स्थान को ट्रैक नहीं करेगा। लेकिन Google इसके विपरीत कर रहा है और अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रखना जारी रखता है।” हालांकि, कंपनी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन समझौते के तहत 7,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है।
उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना उनका डेटा उपयोग करने में Google अकेला नहीं है। इस साल की शुरुआत में, मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाले मेट्टा को यूरोप में इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद यूरोपीय संघ ने मेटा को 1.2 बिलियन यूरो (लगभग 10,794 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने और यूरोपीय फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा को अमेरिका में स्थानांतरित करने से रोकने का आदेश दिया।