भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे से इस मुस्लिम देश को होगा भारी नुकसान! रूस और ईरान होंगे परेशान
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस आर्थिक गलियारे को लेकर जहां चीन और पाकिस्तान चिंतित हैं, वहीं कई देश ऐसे भी हैं जिन्हें इस परियोजना से फायदा होगा। हाल ही में जी-20 शिखर सम्मेलन में इस आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई और इस मेगा प्रोजेक्ट पर सहमति बनी. इस कॉरिडोर को चीन के ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) का हिस्सा माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं. तुर्की भी इस परियोजना को लेकर झिझक रहा है, हालांकि यह एक और मुस्लिम देश है जिसे इस गलियारे के निर्माण के बाद सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
इजराइल की मीडिया ने इस आर्थिक गलियारे से मुस्लिम देश को सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर दी है. इजराइल के ‘इकोनॉमिक ग्लोब्स’ अखबार के मुताबिक, इस कॉरिडोर के निर्माण से मिस्र को भारी आर्थिक नुकसान होगा. क्योंकि कॉरिडोर के निर्माण से स्वेज नहर के जरिए माल ढुलाई कम हो जाएगी. इससे मिस्र की कमाई में भारी गिरावट आने की आशंका है. वर्तमान में, मिस्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा स्वेज़ नहर पर माल ढुलाई से होने वाली कमाई से आता है।
मिस्र का 10 प्रतिशत व्यापार अकेले स्वेज नहर से होता है
अखबार ने खाड़ी की राजनीति और सुरक्षा के विशेषज्ञ और इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज (आईएनएसएस) के वरिष्ठ शोधकर्ता योएल गुज़ान्स्की के हवाले से कहा, ‘दुनिया के कुल व्यापार का 10 प्रतिशत और तेल व्यापार का 7 प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है। . वर्तमान में स्वेज़ नहर मिस्र के नियंत्रण में है। लेकिन जब भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनेगा तो इसका असर वैश्विक तेल कारोबार पर पड़ेगा. इसकी वजह से मिस्र को भारी राजस्व हानि उठानी पड़ सकती है.
स्वेज़ नहर से एक साल में कितनी कमाई हुई?
वित्त वर्ष 2022-23 में स्वेज नहर से कुल कमाई 9.4 अरब डॉलर बताई गई है, जो पिछले साल की कमाई 7 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा: यह मिस्र के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि मिस्र पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का लगभग 12.5 बिलियन डॉलर बकाया है और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। ऐसे में स्वेज नहर का राजस्व मिस्र के लिए महत्वपूर्ण है। नए आर्थिक गलियारे के अस्तित्व में आने पर यह मिस्र के लिए एक बड़ा झटका होगा।
रूस और ईरान को भी झटका
इजरायली विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि इस आर्थिक गलियारे से रूसी और ईरानी परियोजनाओं पर भी असर पड़ेगा। रूस और ईरान के प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी नुकसान होगा. क्योंकि 7200 किमी लंबे इस कॉरिडोर में भारत भी शामिल है. दरअसल, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे में भारत भी शामिल है। ऐसे में भारत के लिए एक साथ दो समानांतर परियोजनाओं पर काम करना आसान नहीं होगा.