पीएमजीकेएवाई के छह महीने के विस्तार ने सरकार को लगभग रु। 12,500 करोड़ रुपये होंगे खर्च.
मोदी सरकार मुफ्त राशन योजना को जून 2024 तक बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि देश के गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए इस योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है. इससे जुड़े सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, पीएमजीकेएवाई का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि, ये फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट लेगी.
12,500 करोड़ रुपये होंगे खर्च
पीएमजीकेएवाई के छह महीने के विस्तार ने सरकार को लगभग रु। 12,500 करोड़ रुपये होंगे खर्च. योजना के जारी रहने का मतलब है कि केंद्र सरकार लाभार्थियों से चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो का शुल्क नहीं लेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं/चावल प्रदान करती है। साथ ही, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
जिसकी कीमत करीब 3.91 ट्रिलियन रुपये है
पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (2022 के बाद) का विस्तार नहीं करने का फैसला किया, जिसके तहत वह 80 करोड़ लाभार्थियों में से प्रत्येक को 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल/गेहूं प्रदान कर रही थी। पहली कोविड-19 लहर के बीच अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से, पीएमजीकेएवाई के खजाने में लगभग रु. 3.91 ट्रिलियन की लागत आई। वित्त वर्ष 2024 में खाद्य सब्सिडी 30% घटकर 1.97 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023 में 2.81 ट्रिलियन रुपये थी।