प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय का कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह दर के साथ राजस्व तटस्थ होना चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, हालांकि, जीएसटी ने चीजों को काफी आसान भी बना दिया है।
देबरॉय ने कहा, आदर्श जीएसटी वह है जिसमें एक दर हो और इसका उद्देश्य राजस्व तटस्थ हो। जब जीएसटी पहली बार लागू किया गया था, तो औसत दर कम से कम 17% होनी चाहिए थी। लेकिन मौजूदा दर 11.4% है. ऐसे में सरकार को जीएसटी के कारण राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों के साथ-साथ जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी चाहते हैं कि 28% टैक्स रेट कम किया जाए. लेकिन कोई नहीं चाहता कि शून्य और 3% कर की दर बढ़े। इसलिए हमारे पास कभी भी सरल जीएसटी नहीं होगा।
1 सितंबर से छह राज्यों में बिल अपलोड करने पर एक करोड़ तक का इनाम
मोबाइल ऐप ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप पर जीएसटी बिल अपलोड करने पर रु. 1 करोड़ तक के इनाम जीतने की योजना 1 सितंबर से शुरू होगी. ऐप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसे सबसे पहले गुजरात, हरियाणा, असम, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा, इसके तहत 10 हजार से एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. इसका मकसद ग्राहकों को खरीदारी पर जीएसटी बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। न्यूनतम खरीद 200 रुपये होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक माह में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। बिल में अन्य विवरणों के साथ विक्रेता का जीएसटीआईएन भी होना चाहिए