राजस्थान की 40 लाख महिलाओं की चाहत खत्म, आज से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन; जानिए कितने रुपए देगी गहलोत सरकार

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राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए आकर्षक विज्ञापनों और योजनाओं की घोषणा का दौर तेज हो गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां ओबीसी को अलग से 6 फीसदी आरक्षण देकर लुभाने की कोशिश की है, वहीं आज से गहलोत सरकार का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है. आज से राजस्थान में महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस योजना के लिए राजस्थान के विभिन्न शहरों में शिविर लगाए गए हैं। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। अकेले जयपुर में 28 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं.

महिलाएं अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकती हैं

बता दें कि अशोक गहलोत ने अपने 2022-23 बजट घोषणा के तहत जनाधार कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा देने की घोषणा की थी. गहलोत सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल फोन और मुफ्त डेटा का तोहफा देने जा रही है. राज्य की 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिये जायेंगे. पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन मिलेंगे. इस मुफ्त योजना के तहत जोधपुर जिले की महिलाओं को करीब 1 लाख 40 हजार स्मार्टफोन दिए जाएंगे. इस बारे में सीएम पहले ही बता चुके हैं कि इस कैंप में मोबाइल खरीदने वाली टेलीकॉम कंपनी के बैंक खाते में एक निश्चित रकम जमा की जाएगी.

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत, यदि कोई महिला अधिक कीमत का मोबाइल खरीदती है, तो सरकार द्वारा एक निश्चित राशि दी जाएगी, अंतर का भुगतान महिला को व्यक्तिगत रूप से करना होगा।

यदि अधिक कीमत पर खरीदा गया तो क्या होगा?

सरकार मोबाइल खरीदने के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड समेत डेटा प्लान खरीदने के लिए 675 रुपये देगी। अगर कोई महिला 5999 रुपये का फोन खरीदती है तो बचे हुए 126 रुपये उसके ई-वॉलेट में रहेंगे। जिसे वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी उपयोग कर सकता है। इसी तरह, अगर कोई महिला 6125 रुपये से अधिक महंगा मोबाइल खरीदती है, तो उसे अंतर की राशि अपनी जेब से चुकानी होगी।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

योजना के तहत स्मार्टफोन पाने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। स्मार्टफोन लेने के लिए महिलाओं को जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला फोन लाना होगा. इसके अलावा, पढ़ने वाले छात्र अपना स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड या नामांकन कार्ड ला सकते हैं, जबकि विधवाओं को अपना पीपीओ लाना होगा।

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