राहुल गांधी को उनका पुराना घर, 12 तुगलक लेन स्थित बंगला वापस दे दिया गया है। कल लोकसभा की हाउस कमेटी ने सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी को उनके पुराने सरकारी घर में लौटा दिया. इस बीच राहुल गांधी असम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे. जब कांग्रेस सांसद से उनका सरकारी आवास लौटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा घर पूरा भारत है.
इससे पहले 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था. इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी.
नियमानुसार उन्हें टाइप-VII आवास आवंटित किया जा सकता है। दरअसल, वर्तमान में सरकारी आवास की आठ श्रेणियां हैं, यानी एक से आठ तक। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप-8 आवास मिलता है जो सबसे बड़ी श्रेणी है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को टाइप-V और टाइप-VII आवास आवंटित किए जाते हैं। बाकी अन्य श्रेणी के मकान सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिए गए हैं. राहुल गांधी ने संसद में तीन कार्यकाल पूरे कर लिए हैं इसलिए वह टाइप-VII बंगले के लिए पात्र हैं।
27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 22 अप्रैल को अपना बंगला खाली कर दिया. बंगला खाली करते समय उन्होंने कहा था कि यह सच बोलने की चुकाई गई कीमत है। इसके बाद राहुल अपनी मां के आवास 10 जनपथ पर रहने चले गये. वह अभी भी अपनी मां के साथ रह रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल को दी गई राहत तत्काल है. कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया बल्कि सजा पर रोक लगा दी. मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी. अगर ऊपरी अदालत भी इस मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाती है तो राहुल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे. अगर राहुल कोर्ट से बरी हो जाते हैं या उन्हें दो साल से कम की सजा मिलती है तो वह चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, ये फैसला कब तक आएगा ये देखने वाली बात होगी. यह भी संभव है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आये. ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं