गुरुवार को एक बड़ी घोषणा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि पोस्ट या कूरियर के जरिए ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर के आयात को आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश में मेक इन इंडिया अभियान चल रहा है. इस फैसले से स्थानीय निर्माताओं और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, जो देश में लगातार इकाइयां बना रही हैं, स्थानीय स्तर पर आपूर्ति कर रही हैं और दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं।
मई में जीटीआरआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में पिछले वित्तीय वर्ष में गिरावट आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में कमी उन क्षेत्रों में अधिक देखी गई है जहां पीएलआई योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही सोलर सेल के आयात में 70.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का आयात 23.1 फीसदी और मोबाइल फोन का आयात 4.1 फीसदी कम हुआ है.
लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के बाद इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा. देश का व्यापार घाटा कम होगा. इसके साथ ही सही सामान देश में ही बनेगा और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ सहयोग करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन और अमेरिका के साथ है। वैसे भारत सरकार द्वारा यह प्रतिबंध चीन को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।