टमाटर ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, केंद्र ने कीमतों में राहत देने के लिए बनाया प्लान
देशभर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर की कीमतें 100 रुपये के पार पहुंच गई हैं. सरकार ने कहा कि टमाटर के इस ताजा स्टॉक को कहां रखा जाएगा, इसकी पहचान पिछले एक महीने में खुदरा मूल्य में वृद्धि के आधार पर की गई है। इस प्रक्रिया में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि जहां खपत अधिक होगी, वहां आपूर्ति भी अधिक होगी।
सरकार ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में उपभोक्ताओं के लिए 14 जुलाई से ताजा स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा, जो शुक्रवार को कम दर पर टमाटर खरीद सकेंगे.
टमाटर का उत्पादन लगभग हर भारतीय राज्य में होता है। देश के कुल उत्पादन में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र का योगदान लगभग 60 प्रतिशत है। कहा जाता है कि इन क्षेत्रों से अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग भारत के अन्य हिस्सों में टमाटर की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के आधार पर उत्पादन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में टमाटर का अधिकतम उत्पादन दिसंबर और फरवरी के बीच होता है। जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर में टमाटर का उत्पादन कम होता है. जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ, टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं।
सरकार ने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहरों को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से स्टॉक मिल रहा है. कई राज्यों में टमाटर की सप्लाई गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से हो रही है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जल्द ही नई फसल आने की उम्मीद है, जिससे निकट भविष्य में कीमतें कम हो सकती हैं।