कर्नाटक के सिद्धारमैया कैबिनेट का बड़ा फैसला, धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया गया
कर्नाटक विरोधी धर्मांतरण कानून: कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में भाजपा शासन के दौरान लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया गया।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में भाजपा शासन के दौरान लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही हेडगेवार से संबंधित अध्याय को कर्नाटक पाठ्यक्रम से बाहर करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।
कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि के.बी. हेडगेवार पर पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। उन्होंने (पिछली सरकार ने) पिछले साल जो भी बदलाव किए, हमने उन्हें बदल दिया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रार्थना के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई।