उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए हैं। विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) संचालन के तहत तुवर, उड़द और मसूर दाल की खरीद की 40 प्रतिशत की सीमा को हटा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से जितनी चाहे उतनी दालें खरीद सकती है।
किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी
विभाग ने यह भी कहा है कि इन दालों की अच्छे दामों पर खरीद सुनिश्चित करने से किसानों को आने वाले खरीफ और रबी सीजन में तुवर, उड़द और मसूर दाल का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही दालों की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 2 जून 2023 को तुवर और उड़द दालों के लिए स्टॉक की सीमा तय की है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य सरकारों को भी स्टॉक सीमा को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से विभिन्न गोदाम संचालकों से इसकी पुष्टि करके तुवर और उड़द दाल की कीमतों की निगरानी करने को भी कहा है।
इसके साथ ही विभाग ने सभी केंद्रीय भंडारण निगमों और राज्य भंडारण निगमों को अपने गोदामों में रखे दालों के स्टॉक का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है. तुवर दाल की स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिलों और आयातकों पर लागू होगी। इन इकाइयों को अपने स्टॉक की स्थिति की जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट https://fcainfoweb.nic.in/psp पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।