Online Gaming: नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन बोले, ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जाए
नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए. इसके लिए सख्त नियमन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए है। सभी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों को इसके दायरे में लाया जाए। इसके अलावा, सभी ऑपरेटरों के पास 24×7 हेल्पलाइन सहित एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को जिम्मेदार गेमिंग उपकरण पर उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें।
राजीव कुमार फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इसने सोमवार को इसी फाउंडेशन से ऑनलाइन गेमिंग पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मजबूत नियामक प्रणाली वैध ऑपरेटरों को स्किल गेमर्स को ऑनलाइन बनाए रखने में मदद करेगी। उपभोक्ता संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा और जिम्मेदार खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह रिपोर्ट विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर तैयार की गई है।
एक 24×7 हेल्पलाइन और एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।
कई चुनौतियां जिनका सामना करने की जरूरत है
रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते हुए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटरों की उपस्थिति, मौके के खेल और कौशल के खेल के साथ जुए की बराबरी की समस्या और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा शामिल है। इसका मुकाबला करने के लिए, एक वैधानिक नियामक या गेमिंग आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के संचालन को प्रबंधित करने के लिए लाइसेंसिंग, मानकों, विनियमों और ऑडिटिंग अनुपालन के लिए जिम्मेदार हो।
पांच क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है
विनियमन के पांच मुख्य क्षेत्र विपणन और विज्ञापन, नाबालिगों की सुरक्षा, जिम्मेदार जुआ खेलने का प्रावधान, धन शोधन निवारण, वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हैं। मार्केटिंग-विज्ञापन सामग्री में आवश्यक जानकारी और चेतावनियां होनी चाहिए। विज्ञापनों को नाबालिगों या ड्रग उपयोगकर्ताओं को लक्षित नहीं करना चाहिए। नाबालिगों के लिए अभिप्रेत मंचों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए।