सरकार का नए साल का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज, जानिए क्या हुआ PPF और SSY
केंद्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकारी एनएससी, डाकघर सावधि जमा और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दरेंमें बढ़ोतरी की घोषणा की है हालांकि, पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी से मार्च तिमाही के लिए कुछ बचत योजनाओं की ब्याज दर 0.20 से बढ़ाकर 1.10 फीसदी कर दी गई है.
पीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिसंबर तिमाही की तरह मार्च तिमाही में भी यह 7.1% के स्तर पर बना रहेगा। सरकार ने किसान विकास पत्र की ब्याज दर बढ़ा दी है। किसान विकास पत्र 123 महीनों के लिए, जो दिसंबर तिमाही में 7% की दर से ब्याज प्राप्त कर रहा था, अब 123 महीनों की अवधि के लिए 7.2% की दर से ब्याज मिलेगा।
एसएसवाई की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर भी 7.6 फीसदी रखी गई है. यानी इसकी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इन योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ी हैं।
केंद्र सरकार ने एक से पांच साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए भी ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है।
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ब्याज दरें इतनी बढ़ गई हैं
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर फिलहाल यह 6.8 फीसदी है, जिस पर अब एक जनवरी से 7 फीसदी ब्याज मिलेगा. इसी तरह एक जनवरी से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. वर्तमान में यह 7.6 प्रतिशत है। मंथली इनकम प्लान की ब्याज दर भी 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.1 फीसदी हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम पर 1 से 5 साल की अवधि के लिए ब्याज दर में 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
इससे पहले छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई थी
इससे पहले सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। वृद्धि 0.30 आधार अंकों की थी। केंद्र सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा करती है और अंत में वित्त मंत्रालय यह फैसला लेता है।