वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 में करदाताओं को खुशखबरी दे सकती हैं। सरकार अगले बजट (बजट 2023) में आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो यह देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी। इनकम टैक्स की सीमा आखिरी बार 2014 में बदली गई थी। पिछले 9 साल में इनकम टैक्स छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया है. हालांकि, आयकरदाताओं को हर बजट में अधिक आयकर राहत मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है।
आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने 2023-24 के बजट में आयकर छूट की सीमा को मौजूदा रुपये से बढ़ा दिया है। 2.5 लाख से रु. 5 लाख कर सकते हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। साल 2024 में आम चुनाव होंगे। उम्मीद की जा रही है कि बजट में वित्त मंत्री इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी.
2.5 लाख तक आयकर मुक्त
अगर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को होगा. मार्च 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स भरा है. सूत्रों ने कहा कि अगर आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाती है तो आम आदमी के हाथ में और पैसा आएगा. इससे खपत भी बढ़ेगी। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं है। 60-80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपये तक और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है।
मौजूदा टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक की आय: कोई टैक्स नहीं
2.5-5 लाख तक की वार्षिक आय: 5% टैक्स
5-10 लाख तक की वार्षिक आय: 20% टैक्स
10 लाख से ऊपर की वार्षिक आय: 30% टैक्स
9 साल से कोई अच्छी खबर नहीं है
पिछले 9 साल से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा साल 2014 में बढ़ाई थी. यह बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला आम बजट था। अब साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं।