ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला! एक नया कानून आ रहा है, गेमर्स को होगा फायदा
ऑनलाइन गेमिंग के कारण ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस पर भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक नोडल मंत्रालय नियुक्त किया है। मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में ई-स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अधिसूचित। यानी ई-स्पोर्ट्स को मेनलाइन गेम्स में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 77 के खंड (3) की शक्ति का आह्वान किया और नियम को इसके दायरे में लाया।
ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे
इससे गेमर्स को काफी फायदा होगा। सरकार की ओर से ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, जिससे किसी तरह की ठगी नहीं होगी। ई-स्पोर्ट्स में जीते गए विजेताओं के पदकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही ई-स्पोर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि Meity जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों के लिए मानदंड लेकर आएगा।
एफआईएफएस ने इस तरह जवाब दिया है
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त करने के सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा, ‘केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में MeitY की नियुक्ति निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच स्पष्टता प्रदान करेगी।
FIFS के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा, ‘एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने और भारत को ऑनलाइन गेमिंग का गेमिंग हब बनाने के लिए। हमें विश्वास है कि सरकारी मार्गदर्शन के साथ ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र अधिक जवाबदेह हो जाएगा।
आपको बता दें कि ई-स्पोर्ट्स को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) भी सिंगापुर में ई-स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। उम्मीद है कि ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक अगले साल शुरू हो सकता है।