दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों को सभी नागरिकों का इलाज करना होगा, चाहे मरीज का निवास स्थान कुछ भी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पताल अब मरीजों के इलाज के लिए ‘वोटर आईडी’ दिखाने पर जोर नहीं दे सकते।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बिहार के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर से आने वाले किसी भी मरीज को अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकते. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राजधानी के सरकारी लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ने केवल दिल्लीवासियों को मुफ्त एमआरआई प्रदान किया।
इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अस्पताल द्वारा मरीज के निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल यहां वोटर आईडी कार्ड के लिए जोर नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, वे नागरिकों को बाहर आने और एम्स या दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराने से नहीं रोक सकते।