मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. मोदी सरकार ने राज्यसभा में 18 महीने के डीए बकाया की लिखित जानकारी दी है. सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना संभव नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनधारियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी.
आगे चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनरों के संघों ने 18 महीने के लिए डीए और डीआर जारी करने के संबंध में कई आवेदन सरकार को दिए थे. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि महंगाई राहत पेंशनभोगियों को बकाया डीए बकाया भी नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि ऐसा कोई समाधान नहीं है और न ही सरकार इस पर विचार कर रही है.